नयी दिल्ली: अमेरिका की एक अनजान कंपनी ने भारत की राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में इक्विटी के रूप में 500 अरब डॉलर का निवेश करने की पेशकश की है। इस अमेरिकी कंपनी लैंडोमस रियल्टी वेंचर्स (Landomus Realty Ventures) के कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 19 है और इसका राजस्व 1.5 करोड़ डॉलर है। कंपनी की वेबसाइट सिर्फ एक पेज की है। विज्ञापन के माध्यम से पीएम मोदी से यह अनुरोध किया गया है वे इसकी इजाजत दें।

Landomus Realty Ventures

लैंडोमस रियल्टी ने विज्ञापनों के जरिये तथा अपनी वेबसाइट पर बयान जारी कर कहा है कि वह भारत निर्माण के तहत एनआईपी और भारत सरकार की सूचीबद्ध गैर-एनआईपी परियोजनाओं में 2,000 अरब डॉलर के निवेश के पहले चरण में इक्विटी के रूप में 500 अरब डॉलर का निवेश करना चाहती है।

Landomus Realty Ventures   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की अपील

विज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जारी अपील में कहा, ‘लैंडोमस ग्रुप न्यू इंडिया के आपके दृष्टिकोण में योगदान करने का मौका चाहता है। हमारा आपसे आग्रह है कि हमें यह अवसर दिया जाए।

Landomus Realty Ventures

दिलचस्प बात यह है कि यह एक अनजान सी कंपनी है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। कंपनी की वेबसाइट भी एक ही पेज की है जिसपर अधिक ब्योरा मौजूद नहीं है। जूमइन्फो के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 19 है।

मेल का कोई जवाब नहीं दिया

वेबसाइट पर कंपनी का पता अमेरिका के न्यूजर्सी का है। जूमइन्फो लैंडोमस रियल्टी वेंचर्स का गठन भारत में जमीन के टुकड़ों के अधिग्रहण और ‘लैंड बैंक’ बनाने के लिए किया गया था। कंपनी के ई-मेल पते पर भेजे गए मेल का जवाब नहीं मिला।

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इस ऐड के आने के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर सवाल उठाए जाने लगे। यह सवाल उठाया कि अगर किसी कंपनी को निवेश करना है तो वह सीधे पीएम मोदी से मिलकर या वाणिज्य मंत्रालय के किसी अन्य उचित प्लेटफॉर्म से इसके लिए संपर्क कर सकती है। इसके लिए अखबार में ऐड देने की जरूरत क्या थी?

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कंपनी को भी संदेह की नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि इस ग्रुप की भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी महज 1 लाख रुपये की है। इस पर चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया के एक यूजर ने कहा कि ये लोग इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाते हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिसंबर, 2019 में एनआईपी की घोषणा की थी। एनआईपी के तहत वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक कुल 111 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा निवेश का अनुमान है।

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