OBC reservation in NEET 2021: मेडिकल में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए अहम आदेश जारी किया गया है। इसमें अन्य पिछड़ी जातियों (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण ( medical courses reservation) लागू करने का ऐलान हुआ है। इसमें अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल/डेंटल कोर्स (MBBS / MD / MS / Diploma / BDS / MDS) के लिए OBC को 27 फीसदी और EWS कोटे वाले को 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलेगा। इसका फायदा ऑल इंडिया कोटा स्कीम (AIQ) के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान से लिया जा सकेगा। केंद्र के संस्थानों में यह पहले से लागू है। यह स्कीम 2021-22 के सत्र से शुरू होगी।

OBC reservation in NEET 2021

OBC reservation in NEET 2021

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया कि इस फैसले से करीब 5550 छात्रों को लाभ होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पिछड़ा और ईडब्लूएस वर्ग दोनों के लिए उचित आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल MBBS में करीब 1500 ओबीसी स्टूडेंट्स और पोस्टग्रेजुएट में 2500 ओबीसी छात्रों को फायदा हो सकता है। इसी तरह MBBS में करीब 550 EWS छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1000 EWS छात्रों को लाभ हो सकता है।

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बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से UG (अंडरग्रेजुएट) की 15 फीसदी और PG (पोस्ट ग्रेजुएट) की 50 फीसदी सीटें ऑल इंडिया कोटा में आती है। 2007 तक AIQ के तहत कोई कोटा नहीं था। लेकिन फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने SC को 15 फीसदी और ST के लिए 7.5 फीसदी के आरक्षण का निर्देश दिया था।2007 में जब केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम लागू किया गया तो OBC को भी 27 फीसदी का लाभ मिलने लगा। लेकिन लाभ फिलहाल तक केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि) में लागू था। इसे स्टेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज में लागू नहीं किया गया था। अब OBC छात्रों को यह लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने रिव्यू मीटिंग में समाधान पर चर्चा की बात की

केंद्र सरकार ने पहले ही पिछड़े वर्गों और EWS को आरक्षण का फायदा देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी। बता दें कि सरकार 2019 में संवैधानिक संशोधन लाई थी।इसके बाद EWS कटेगिरी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण देने की बात हुई थी। इसमें EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की बात थी। इसको लागू करने के लिए  पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही रिव्यू मीटिंग भी की थी। ऑल इंडिया कोटा के तहत OBC को आरक्षण देने की मांग लंबे वक्त से उठ रही थी। पीएम मोदी ने 26 जुलाई को रिव्यू मीटिंग में इसका जल्द समाधान निकालने की बात कही थी।

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सरकार का ये फैसला प्रत्येक वर्ष देश के हजारों युवाओं को बेहतर मौका प्रदान करने में मदद करेगा और हमारे देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित करेगा।

 

 

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