पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की गई। नीतीश कैबिनेट की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में 14 एजेंडो पर मुहर लगी है। इसी दौरान नीतीश कैबिनेट की तीसरी बैठक में बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार के औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वहीं उड़ीसा मे करीब आधे एकड़ में बिहार सरकार बिहार भवन बनाएगी। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालयों में कुल 44 पदों पर सीजन पर सरकार ने मुहर लगाई है।

2020-21 में 3500 करोड रुपए ऋण गारंटी को मंजूरी

नीतीश कैबिनेट की तीसरी बैठक

बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नवाड व अन्य वित्तीय संस्थाओ से 3500 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य की गारंटी को मंजूरी दे दी गई है।https://www.fastkhabre.com/archives/2528

नीतीश कैबिनेट की तीसरी बैठक में लिया गया यह फैसला

  • बिहार में न्याय मंडल गया, कटिहार, मधुबनी, नवादा, वैशाली, सुपौल के अधीन क्रमशः अनुमंडलीय न्यायालय नीमचक, वयानी, मनिहारी, जयनगर, निर्मली, फुलपरास, रजौली, एवं  त्रिवेणीगंज में एक मुंसिफ न्यायालय तथा एक अवर न्यायाधीश सब जज न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 128 अराजपत्रित कर्मियों के पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है।
  • बिहार कैबिनेट ने भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाघीन बिहार वास्तविक सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालय निगमों के अधिकारो मे पूर्व से स्वीकृति पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 44 पदों का सृजन किया गया।
  • लोकसभा, विधानसभा, उपचुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्ति कर्मियों के अनुग्रह अनुदान की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है।
  • गया जिला के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अंतर्गत ग्राम बहेरा में ओपी का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 32 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
  • बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अधीन आईटी मैनेजर के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में कैबिनेट ने निर्णय लिया है।
  • डॉक्टर सज्जाद हैदर चिकित्सा पदाधिकारी धमदाहा पूर्णिया को वर्ष 2008 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया है।
  • बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है।
  • बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
  • उड़ीसा में करीब आधे करने बिहार सरकार बिहार भवन बनाएगी।

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