आवारा जानवरों से जुड़ी घटनाओं के मामले में हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। फैसले में लोगों को मुआवजा देने के लिए राज्य को ‘मुख्य रूप से जिम्मेदार’ मानते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि कुत्ते के काटने से संबंधित मामलों में, वित्तीय मुआवजा न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति दांत के निशान होगी। निशान और जहां त्वचा से मांस खींच गया होगा, वहां प्रति 0.2 सेमी घाव पर न्यूनतम 20,000 रुपये होंगे।
उच्च न्यायालय ने 193 याचिकाओं का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का भी आदेश दिया है।
सड़कों को लावारिस पशुओं से मुक्त रखना सरकार की जिम्मेदारी
दावा दायर करने के चार महीने के अंदर मिलेगा मुआवजा
न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा कि ‘आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा दायर किए जाने के चार महीने की अवधि के अंदर समितियों द्वारा मुआवजे की घोषणा की जाएगी। राज्य मुख्य रूप से मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा और उसे राज्य की दोषी एजेंसियों/सहायकों या निजी व्यक्ति, यदि कोई हो तो इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।’
पीठ ने निर्देश दिया कि फैसले की प्रतियां आवश्यक और त्वरित कार्रवाई और अनुपालन के लिए प्रमुख सचिव (गृह) के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के कार्यालयों को भेजी जाएं। हाई कोर्ट उन घटनाओं और दुर्घटनाओं के लिए पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजे के भुगतान से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जो आवारा, जंगली जानवरों के वाहन के सामने अचानक आने से हुई चोटों या मृत्यु के कारण हुई थी।
मालूम हो कि ये मामले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों, नगरपालिका सड़कों और सड़कों के साथ-साथ नगरपालिका सीमा के बाहर की सड़कों और सड़कों पर हुई घटनाओं से संबंधित हैं। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि मौतों की बढ़ती संख्या और सड़कों पर आवारा जानवरों की चिंताजनक दर – जो प्रभाव मूल्यांकन और बुनियादी ढांचे के निर्माण के बिना राज्य नीति कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष परिणाम है जिसने मानव जीवन पर असर डालना शुरू कर दिया है।