India ka budget 2021-2022: वित्तीय वर्ष 2021- 22 तक बजट अगले साल 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेगी। इस बजट में आवंटन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी देने वाली केंद्र सरकार की योजना मनरेगा को कितना आवंटन होगा इस पर लोगों की नजर रहेगी। इससे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, और गांवो में खर्च बढ़ेगा, और ग्रामीणों में तेजी आएगी। इस साल फरवरी में वित्त वर्ष 2020-2021 के बजट में मनरेगा आवंटन में गिरावट आई थी। इस बार बजट में 61 हजार करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट आवंटन 71 हजार करोड़ रुपए का था।
बजट 2021-22 के लिए लगातार की जा रही बजट पूर्व बैठकों का दौर खत्म हो गया है। ये बैठक 14 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित की गई। कोरोना महामारी के चलते ये सभी प्री-बजट मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हुई है। सरकार को आम बजट से पहले ही आयोजित बैठकों में राजकोषीय नीति, टैक्सेशन और हरित वृद्धि सहित अन्य कई मुद्दों पर सुझाव मिले हैं। वित्त मंत्री सीतारमण की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, कि 9 अंशधारक समूहो के 170 आमंत्रित प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। 15 वर्चुअल बैठको में भाग लिया। इस बैठक में स्वस्थ, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल एवं साफ-सफाई, ट्रेड यूनियन, श्रम संगठनों, वित्त और पूंजी बाजार, सेवा और व्यापार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के प्रतिनिधियों व उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों में हिस्सा लिया।
India ka budget 2021-2022
इन बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों ने बजट 2021 के लिए विभिन्न विषयों पर कई सुझाव दिए। आइए जानते हैं उन सुझाव के बारे में।
- बॉन्ड बाजार
- इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी खर्च
- स्वास्थ्य एवं शिक्षा बजट
- कौशल विकास
- टैक्सेशन समेत राजकोषीय नीति
- मनरेगा
- मेड इन इंडिया उत्पादों की ब्रांडिंग
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली
- व्यापार करने में आसानी
- उत्पादन से जुड़ी निवेश योजना
- सार्वजनिक क्षेत्रों में कामकाज का तंत्र
- हरित विकास
- ऊर्जा एवं वाहनों के गैर प्रदूषण कारी स्त्रो
- इनोवेशन
- निर्यात शामिल थे
ये अधिकारी हुए बैठक में शामिल
वित्त मंत्री सीतारमण के अलावा इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, दीपम के सचिव तूहीना कांत पांडेय व्यय सचिव टीवी सोमनाथ, वित्त सचिव टीवी सोमनाथ, आर्थिक मामलों के सचिव तरूण बजाज और कई वरिष्ठ अधिकारियों शामिल थे।
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बैठक में शामिल प्रतिनिधियों ने कोरोना महामारी को भी लेकर सरकार के उठाए गए प्रयासों की सराहना की, उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में एक है। जहां कोरोना की वजह से मृत्यु दर घटी है और आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है।